ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 23 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
598 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।
