ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ 2023 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਦੇ 2016 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਰੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ CIC ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ CIC ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
