ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
