ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PCA) ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
CBI ਨੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
