ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Narendra Modi ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ Charanjit Singh Brar ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ। 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
