ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
