ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ; ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਆਗਾਹ
ਓਟਾਵਾ — ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 56 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਸੀ-39, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਐਕਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
