DA ਦੇ ਬਕਾਇਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ DA ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਣ।


