ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2024 ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੰਜੈ ਬਡਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ।
