ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾਈ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ “ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ” ਪੂਰਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2000 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
