ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਇਨਾ ਲੀਓਨਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰੀਟੀ 7 ਅਤੇ ਟਰੀਟੀ 8 ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਟੇਅ ਫਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੀਟੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
