ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੀਤੀ’ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੂਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਿਲਣੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐੱਨਆਰਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਆਈ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।