ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਤਾਂ ਉੱਚ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ’’

