ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
