ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਆਰਿਫ ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਓਟਵਾਂ: ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਆਰਿਫ ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੌਦਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਨ), ਚਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਸਕੈਚਵਨ, ਬੀ ਸੀ, ਅਲਬਰਟਾ, ਨੁਨਾਵੁਤ, ਅਤੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵਿੱਚ। ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਚਰਡ ਵੈਗਨਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2016 ਦੇ ਆਰ. ਬਨਾਮ ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 18 ਜਾਂ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ।