ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਿਰਾਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ-43 ਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ 43-ਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਉਲਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਮਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਸਟੀਲ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਗਠਨ, ਸੀਐੱਲਸੀਐੱਸਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੇ ਆਯਾਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਲਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼, ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮੇਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ 45 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।