(ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ )ਬਰਨਾਲਾ, 27 ਨਵੰਬਰ, 2024: ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਸੰਭਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਖਿਲਾਫ਼ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ 1529 ਵਿੱਚ ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਿਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਆਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੰਭਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਟੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 24 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਉਥੇ ਗਈ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਥਰਾ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 9 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜ ਮੁਸਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਭਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮੁਸਲਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਕੀ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਸਲਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ, ਵੋਟਰ ਪਰਚੀਆਂ ਖੋਂਹਦੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੰਭਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਆਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ? ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ 24 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਜਿਆ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਬਰਕ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਾਬ ਇਕਬਾਲ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਹੇਲ ਇਕਬਾਲ ਸਣੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2750 ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਧਰਮ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦਾਂ) ਐਕਟ 1991 ਧਾਰਾ 3-4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ/ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੰਭਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 51 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 5.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ 1,80,000 ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 5.1 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.5 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ 2024 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 87% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤਿ ਚਹੇਤੇ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
